भारत, अमेरिका समेत 10 देशों ने एआई के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। इन देशों ने एआई आपूर्ति शृंखलाओं की सुरक्षा को साझा प्रयास मानते हुए एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य तकनीकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ चीन के पर निर्भरता को घटाना है। इस पहल से भारत के लिए सेमीकंडक्टर निर्माण, अत्याधुनिक तकनीकों, इनोवेशन व डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास में उन्नत तकनीकों तक पहुंच भी आसान होगी।
अमेरिका के नेतृत्व में पैक्स सिलिका पहल के संस्थापक देशों की बैठक रविवार को सान फ्रांसिस्को में हुई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार, बैठक के दौरान सदस्य देशों ने घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। घोषणापत्र का नाम सान फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन ऑन द सिक्योर फाउंडेशन्स ऑफ एंड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी है। इसमें कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का बुनियादी आधार है।
घोषणापत्र में उन संवेदनशील प्रौद्योगिकियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लेकर भाग लेने वाले देशों की साझा समझ को भी रेखांकित किया गया है, जो सुपर इंटेलिजेंस (एसआई) की आपूर्ति शृंखला का आधार हैं। इनकी सुरक्षा को साझा जिम्मेदारी बताया गया है। अमेरिकी सरकार एआई के लिए अब सुपर इंटेलिजेंस (एसआई) शब्द का इस्तेमाल करती है। एजेंसी
5 कार्यकारी समूह बनेंगे
दीर्घकालिक समृद्धि की सुरक्षित नींव संबंधी घोषणापत्र में साझा उद्देश्यों को व्यवहार में लागू करने के लिए पांच कार्यकारी समूह बनाने का भी संकल्प लिया गया है। ये समूह नवाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियों, प्रमुख क्षेत्रों में सुपर इंटेलिजेंस के इस्तेमाल, एसआई से जुड़ी पूरी आपूर्ति शृंखला में सहयोग, सुरक्षित कारोबारी माहौल व आपूर्ति शृंखला सुरक्षा केंद्रों तथा एसआई की सुरक्षा एवं मजबूती जैसे विषयों पर काम करेंगे।
रणनीतिक संपत्तियों की दो श्रेणियां
पहली श्रेणी में संवेदनशील प्रौद्योगिकियां हैं, जिनमें एसआई आपूर्ति शृंखलाओं के लिए आवश्यक वस्तुएं, सॉफ्टवेयर, सामग्री, ज्ञान, घटक, उत्पादन इनपुट और विनिर्माण क्षमताएं शामिल हैं। इनमें वे प्रौद्योगिकियां शामिल हैं जिनकी चोरी, अवैध हस्तांतरण या शत्रुओं द्वारा अधिग्रहण से महत्वपूर्ण सैन्य या खुफिया लाभ या अनुचित आर्थिक लाभ मिल सकता है अथवा राष्ट्रीय व आर्थिक सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा हो सकता है।
दूसरी श्रेणी में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है, जिसमें एसआई आपूर्ति शृंखलाओं और आवश्यक सेवाओं का समर्थन करने वाले भौतिक और डिजिटल सिस्टम शामिल हैं। इनमें बंदरगाह, टर्मिनल, परिवहन नेटवर्क, संचार और रसद प्रणालियां, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा, ऊर्जा नेटवर्क और समन्वय व प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं। घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस्राइल, जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन शामिल हैं।
क्या है पैक्स सिलिका पहल?
पैक्स सिलिका पहल की घोषणा अमेरिका ने पिछले साल दिसंबर में की थी। इसका उद्देश्य सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए जरूरी अन्य खनिजों की आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित करना है। ये खनिज कृत्रिम मेधा और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। शुरुआत के एक साल से भी कम समय में पैक्स सिलिका एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। सान फ्रांसिस्को घोषणापत्र के माध्यम से यह गठबंधन अपने साझा सिद्धांतों को एक व्यावहारिक साझेदारी का रूप दे रहा है।
इसमें एक साझा आधार और उस पर अमल करने की स्पष्ट रूपरेखा शामिल है। घोषणापत्र इस पर भी जोर देता है कि विविध और भरोसेमंद आपूर्ति शृंखलाओं के माध्यम से अत्यधिक निर्भरता को कम करने, सामूहिक लचीलेपन को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि देशों की महत्वपूर्ण तकनीकों और संसाधनों तक पहुंच बनी रहे।