फर्जी PUC सर्टिफिकेट पर लगेगी लगाम?: अब मशीन खुद करेगी डिजिटल साइन और सर्वर पर भेजेगी डेटा; क्या हैं नए नियम?

इस नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद पेट्रोल वाहनों की जांच करने वाले गैस एनालाइजर और डीजल वाहनों की जांच करने वाले स्मोक मीटर को हर टेस्ट का परिणाम डिजिटल रूप से साइन करना होगा।  और इसे सीधे केंद्रीय सरकारी सर्वर पर भेजना अनिवार्य होगा। हालांकि, प्रदूषण की निर्धारित सीमाओं और मापे जाने वाले प्रदूषकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
 

नए संशोधन के तहत PUC जांच केंद्रों की मशीनों और प्रक्रिया में क्या बड़े बदलाव होंगे?

प्रस्तावित नियमों के अनुसार, छेड़छाड़ रोकने के लिए हार्डवेयर और टेस्टिंग के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन किए जाएंगे:

• डेडिकेटेड सिक्योरिटी चिप (TPM 2.0): हर गैस एनालाइजर और स्मोक मीटर में एक समर्पित सुरक्षा चिप 'ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल' (TPM 2.0) लगाना अनिवार्य होगा, जो क्रिप्टोग्राफिक कीज जनरेट और स्टोर करेगी। मशीन प्रत्येक परिणाम को इस गुप्त कुंजी से साइन करेगी, जिससे बाद में किसी भी तरह के बदलाव का तुरंत पता चल जाएगा।
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• मशीन का अपना SIM या eSIM अनिवार्य: टेस्ट के नतीजे मशीन में लगे इन-बिल्ट SIM या eSIM के जरिए ही सीधे PUCC सर्वर पर जाएंगे। जांच केंद्र इसके लिए अपने कंप्यूटर के इंटरनेट या Wi-Fi का उपयोग नहीं कर सकेंगे। सेंटर का कंप्यूटर केवल टेस्ट शुरू करने और सर्टिफिकेट प्रिंट करने का काम करेगा; वह मशीन के डेटा में कोई बदलाव नहीं कर पाएगा। वाहन पास हो या फेल, हर वैध टेस्ट का डेटा सर्वर पर भेजना अनिवार्य होगा।
• कम से कम 60 सेकंड का टेस्ट: अब माप की प्रक्रिया कम से कम 60 सेकंड तक चलेगी और अंतिम 10 सेकंड में ली गई रीडिंग का औसत ही अंतिम परिणाम माना जाएगा। टेस्ट के दौरान मशीन की स्क्रीन पर लाइव एमिशन रीडिंग दिखाई नहीं देगी।
• 5% ऑक्सीजन पर टेस्ट रिजेक्ट: यदि टेस्ट के दौरान सैंपल में ऑक्सीजन का स्तर 5% या उससे अधिक दर्ज होता है, तो टेस्ट स्वतः रद्द हो जाएगा और उसे दोहराना होगा। अधिक ऑक्सीजन इस बात का संकेत है कि बाहर की हवा सैंपल में मिल गई है, जिससे रीडिंग कम दिखती है।
• एंटी-टैम्परिंग अलर्ट: यदि कोई मशीन को अनधिकृत रूप से खोलने, उसके सॉफ्टवेयर में बदलाव करने या रीडिंग से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, तो मशीन खुद लॉक हो जाएगी और दोबारा सत्यापन होने तक टेस्टिंग बंद कर देगी।

 

PUC रीडिंग्स को सुरक्षित बनाने की सख्त जरूरत क्यों पड़ी?

देश में PUC सर्टिफिकेशन में होने वाली अनियमितताओं को लेकर कई सरकारी और स्वतंत्र रिपोर्ट्स में गंभीर सवाल उठ चुके हैं:

• CAG ऑडिट के चौंकाने वाले आंकड़े: अप्रैल 2025 में पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की दिल्ली ऑडिट रिपोर्ट (2015 से 2020 की अवधि) में पाया गया कि 22.1 लाख डीजल वाहनों में से 5,38,000 वाहनों को बिना किसी टेस्ट वैल्यू दर्ज किए ही सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। इसके अलावा, 1,08,000 पेट्रोल, CNG और LPG वाहनों को तय सीमा से अधिक CO/HC उत्सर्जन के बावजूद पास कर दिया गया। 76,865 मामलों में टेस्ट और सर्टिफिकेट जारी करने का काम महज 1 मिनट में पूरा कर लिया गया, और नवंबर 2018 से अक्तूबर 2020 के बीच धुआं छोड़ते पकड़े गए 53,655 वाहनों में से 98% के पास वैध PUC सर्टिफिकेट मौजूद था।
• CSE और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट: दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने 2018 में NCR के केंद्रों के सर्वेक्षण में "फर्जी सॉफ्टवेयर और गलत पास" की बात कही थी। वहीं, 2002 की विश्व बैंक की समीक्षा में बताया गया था कि एग्जॉस्ट पाइप से प्रोब को थोड़ा बाहर खींचकर बाहरी हवा मिलाने से रीडिंग कम की जा सकती है। नया 5% ऑक्सीजन नियम इसी 'प्रोब ट्रिक' को रोकने के लिए लाया गया है।

 

वर्तमान PUC सिस्टम में कौन-सी डिजिटल व्यवस्थाएं पहले से लागू हैं?

सड़क परिवहन मंत्रालय पिछले कुछ वर्षों से PUC प्रणाली को डिजिटल बनाने पर काम कर रहा है:

• VAHAN से जुड़ाव और जियो-फेंसिंग: 6 जून 2018 के नियमों के तहत PUC डेटा को राष्ट्रीय वाहन पंजीकरण डेटाबेस 'VAHAN' से जोड़ा गया, और जून 2021 में पूरे देश के लिए एक समान सर्टिफिकेट फॉर्मेट व फेल वाहनों के लिए रिजेक्शन स्लिप लागू की गई।
• 31 राज्यों में NIC सॉफ्टवेयर: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपयोग हो रहा है। यह सिस्टम जांच केंद्रों की जियो-फेंसिंग करता है ताकि मशीन केवल अपने पंजीकृत स्थान से ही सर्टिफिकेट जारी कर सके, और टेस्ट के दौरान वाहन की फोटो व वीडियो भी रिकॉर्ड करता है। नया संशोधन अब इन सुरक्षा उपायों को सीधे जांच मशीन के भीतर ले जाएगा।

 

PUC टेस्ट में किन गैसों की जांच होती है और BS-VI वाहनों के लिए क्या मानक हैं?

वाहन के ईंधन प्रकार के अनुसार अलग-अलग तकनीकों से प्रदूषण की जांच की जाती है:

• पेट्रोल, CNG और LPG वाहन: इंजन के आइडल रहने पर एग्जॉस्ट पाइप में प्रोब डालकर कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और अनजले हाइड्रोकार्बन (HC) की जांच होती है। नई कारों की जांच 'हाई आइडल' (लगभग 2,500 rpm) पर भी होती है। जहां 'लैम्ब्डा' रीडिंग से देखा जाता है कि इंजन ईंधन और हवा को सही अनुपात में जला रहा है या नहीं।
• डीजल वाहन: गर्म इंजन के साथ एक्सीलरेटर को कई बार दबाकर स्मोक मीटर के जरिए धुएं के घनत्व की जांच की जाती है।
• BS-VI सीमाएं और OBD नियम: भारत ने 1 अप्रैल 2020 को सीधे BS-IV से BS-VI मानकों को अपनाया। 26 नवंबर 2019 की अधिसूचना के अनुसार, BS-VI पेट्रोल/CNG/LPG चार पहिया वाहनों के लिए आइडल पर सीमा 0.3% CO और 200 ppm हाइड्रोकार्बन है। वहीं, BS-VI डीजल चार पहिया वाहनों के लिए धुएं की सीमा 0.7 प्रति मीटर है (जो BS-IV के लिए 1.62 थी)। यदि इंजन स्टार्ट होने के बाद BS-IV या BS-VI वाहन का ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स (OBD) मालफंक्शन लैंप जलता रहता है, तो टेस्ट नहीं किया जा सकता और मालिक को वाहन ठीक कराकर वापस लाना होगा।
• मौजूदा टेस्ट की सीमाएं: वर्तमान PUC टेस्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) या डीजल एग्जॉस्ट के सूक्ष्म कणों (Particulates) की गिनती नहीं करता। डच शोध संगठन TNO के 2022 के अध्ययन और यूरोपीय आयोग के 2025 के आकलन में भी यह बात सामने आई थी कि खराब डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर (DPF) वाले आधुनिक वाहनों के सूक्ष्म उत्सर्जन को पकड़ने में पारंपरिक स्मोक मीटर पूरी तरह सक्षम नहीं होते।

 

इन नए नियमों के लागू होने को लेकर आगे क्या स्थिति है?

अक्तूबर 2026 के इस प्रस्तावित संशोधन को लागू करने की आधिकारिक समय-सीमा अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि जांच केंद्रों पर मौजूद पुराने गैस एनालाइजर और स्मोक मीटर को अपग्रेड किया जा सकेगा या उन्हें पूरी तरह नई मशीनों से बदलना होगा।