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महाराष्ट्र: 26/11 आतंकी हमलों के बाद बनी 'फोर्स वन' अब एटीएस के नियंत्रण में, सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
सार
महाराष्ट्र सरकार ने विशेष कमांडो यूनिट 'फोर्स वन' को आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण में सौंप दिया है। राज्य सरकार ने डीजीपी को तत्काल नियंत्रण हस्तांतरण का निर्देश दिया है।
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एटीएस (सांकेतिक)
- फोटो : सोशल मीडिया एटीएस पेज
विस्तार
महाराष्ट्र सरकार ने आतंकवाद से निपटने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए विशिष्ट कमांडो यूनिट 'फोर्स वन' का प्रशासनिक और कामकाज से जुड़ा नियंत्रण महाराष्ट्र एटीएस को सौंप दिया है। इस फैसले के बाद राज्य के दोनों विशेष बल एक ही कमान के तहत मिलकर काम करेंगे। सरकार का मानना है कि इससे आतंकवाद से जुड़े खतरों से निपटने के दौरान आपसी तालमेल बेहतर होगा और अभियानों की योजना बनाने से लेकर तुरंत कार्रवाई करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
राज्य के गृह विभाग ने सोमवार को इस संबंध में जीआर जारी कर दिया है। अब तक फोर्स वन का नेतृत्व एडीजीपी रैंक के वरिष्ठ अधिकारी के पास था और यह इकाई अलग प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती थी। नए फैसले के बाद फोर्स वन का पूरा नियंत्रण मुंबई स्थित महाराष्ट्र एटीएस के पास आ गया है।
गृह विभाग के अनुसार, एटीएस और फोर्स वन की जिम्मेदारियां एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आतंकी गतिविधियों को रोकने, खुफिया जानकारी जुटाने और खतरनाक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई में दोनों की भूमिका अहम है। अलग-अलग प्रशासनिक नियंत्रण होने के कारण कई बार मिलकर काम करने में व्यावहारिक दिक्कतें आती थीं, जिसे दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
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सरकार का कहना है कि आतंकवाद से निपटने के लिए केवल जवाबी कार्रवाई काफी नहीं है, बल्कि पहले से नजर रखना, खुफिया जानकारी का विश्लेषण करना और स्लीपर सेल के खिलाफ कार्रवाई करना भी जरूरी है। एक ही कमान व्यवस्था होने से भविष्य के अभियानों की योजना बनाने, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने और आपातकाल में तुरंत फैसले लेने में मदद मिलेगी।
गौरतलब है कि 26 नवंबर, 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एनएसजी की तर्ज पर 'फोर्स वन' का गठन किया था। अत्याधुनिक हथियारों और साजो-सामान से लैस इस विशेष बल का मुख्य उद्देश्य आतंकी हमलों का मुकाबला करना, बंधकों को छुड़ाना और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना है।
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राज्य के गृह विभाग ने सोमवार को इस संबंध में जीआर जारी कर दिया है। अब तक फोर्स वन का नेतृत्व एडीजीपी रैंक के वरिष्ठ अधिकारी के पास था और यह इकाई अलग प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती थी। नए फैसले के बाद फोर्स वन का पूरा नियंत्रण मुंबई स्थित महाराष्ट्र एटीएस के पास आ गया है।
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गृह विभाग के अनुसार, एटीएस और फोर्स वन की जिम्मेदारियां एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आतंकी गतिविधियों को रोकने, खुफिया जानकारी जुटाने और खतरनाक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई में दोनों की भूमिका अहम है। अलग-अलग प्रशासनिक नियंत्रण होने के कारण कई बार मिलकर काम करने में व्यावहारिक दिक्कतें आती थीं, जिसे दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
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सरकार का कहना है कि आतंकवाद से निपटने के लिए केवल जवाबी कार्रवाई काफी नहीं है, बल्कि पहले से नजर रखना, खुफिया जानकारी का विश्लेषण करना और स्लीपर सेल के खिलाफ कार्रवाई करना भी जरूरी है। एक ही कमान व्यवस्था होने से भविष्य के अभियानों की योजना बनाने, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने और आपातकाल में तुरंत फैसले लेने में मदद मिलेगी।
गौरतलब है कि 26 नवंबर, 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एनएसजी की तर्ज पर 'फोर्स वन' का गठन किया था। अत्याधुनिक हथियारों और साजो-सामान से लैस इस विशेष बल का मुख्य उद्देश्य आतंकी हमलों का मुकाबला करना, बंधकों को छुड़ाना और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना है।
