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सुप्रीम कोर्ट अपडेट: महिला प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए महिला पुलिसकर्मी जरूरी नहीं, दिल्ली पुलिस का जवाब

Wed, 18 Nov 2026 03:26 PM IST
राकेश कुमार पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Wed, 18 Nov 2026 03:26 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति से जुड़े संशोधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को अंतिम रूप देने में देरी पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। लोक प्रहरी की याचिका में करीब 11 साल से लंबित प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में कॉलेजियम के फैसलों को आरटीआई के दायरे में लाने और नियुक्ति के स्पष्ट मानदंड सार्वजनिक करने की मांग की गई है।
 

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सुप्रीम कोर्ट अपडेट - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भीड़ नियंत्रण के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों को सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों से ही संभाले जाने का कोई अनिवार्य कानूनी प्रावधान नहीं है। पुलिस के मुताबिक, ऐसे हालात में महिला कर्मियों की तैनाती परिचालन संबंधी जरूरतों और मौके की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। पुरुष पुलिसकर्मी भी तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं और महिला पुलिसकर्मियों की मदद कर सकते हैं।
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महिला पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार संबंधी याचिका पर जवाब : दिल्ली पुलिस ने अक्तूबर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार से जुड़ी याचिकाओं के जवाब में यह हलफनामा दाखिल किया है। पुलिस ने कहा कि महिलाओं की गिरफ्तारी और तलाशी के लिए महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी का कानूनी प्रावधान है, लेकिन भीड़ नियंत्रण की परिस्थितियां इससे अलग हैं। ऐसे मामलों में फैसले कई बार तत्काल लेने पड़ते हैं। पुलिस ने पत्रकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या रील बनाने वालों के बीच अंतर का मुद्दा भी उठाया। उसका कहना है कि केवल कैमरा और माइक लेकर पहुंचने वाले सभी लोगों को पत्रकार नहीं माना जा सकता। पुलिस के अनुसार, मौजूदा कानूनों में रील बनाने वालों या कंटेंट क्रिएटर्स को कार्यरत पत्रकार की श्रेणी में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। उसने कहा कि प्रदर्शन स्थलों पर वास्तविक पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स की पहचान करना मुश्किल हो गया था।
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व्यापारियों की याचिका पर आप और कांग्रेस को सुप्रीम नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों के संगठन की संशोधित याचिका पर कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और आम आदमी पार्टी (आप) से जवाब मांगा है। याचिका में रामलीला मैदान को विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगह के रूप में अधिसूचित न करने की मांग की गई है। व्यापारियों का तर्क है कि वहां होने वाले विरोध-प्रदर्शनों से उनके व्यापार करने के अधिकार पर असर पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने बुधवार को संशोधित याचिका और व्यापारियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की दलीलों पर गौर करने के बाद संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी नोटिस जारी किया और याचिका पर सुनवाई की तारीख 27 नवंबर तय की। शीर्ष अदालत ने 3 नवंबर को दिल्ली किराना समिति और दिल्ली ऑयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन से अपनी याचिका में विरोध प्रदर्शन करने वाली इन पार्टियों को पक्षकार बनाने को कहा था।
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जजों की नियुक्ति के नियम 11 साल से अधूरे, शीर्ष अदालत ने केंद्र से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति से जुड़े नियमों को अंतिम रूप देने में हो रही देरी पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। बुधवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने इस मामले में एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया। याचिका में संशोधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) को जल्द अंतिम रूप देने की मांग की गई है। इसके साथ ही कॉलेजियम के फैसलों को सूचना का अधिकार (आरआईएल) कानून के दायरे में लाने की मांग भी उठाई गई है।

याचिका में 11 साल की देरी पर क्या सवाल उठाए गए?
यह जनहित याचिका लोक प्रहरी नाम के एक गैर सरकारी संगठन ने दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच कई बार पत्राचार होने के बावजूद संशोधित एमओपी को करीब 11 साल से अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। याचिकाकर्ता ने इस देरी पर सवाल उठाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को स्पष्ट और पारदर्शी बनाने की मांग की है।

जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में किस तरह की कमी बताई गई?
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का मूल्यांकन और चयन करने के स्पष्ट मानदंड तय नहीं हैं। साथ ही ये मानदंड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भी नहीं हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि संवैधानिक अदालतों में नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट नियम और पारदर्शिता जरूरी है।

यह भी पढ़ें: एमपी कैबिनेट के फैसले: सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म, 15 हजार करोड़ का केमिकल पार्क; 2.27 लाख रोजगार

जस्टिस नरसिम्हा ने सुनवाई से खुद को अलग क्यों किया?
इस मामले में इससे पहले 2 नवंबर को जस्टिस नरसिम्हा ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इसकी वजह यह थी कि वह पहले सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) से जुड़ी कार्यवाही के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में पेश हो चुके थे। इसके बाद मामले की सुनवाई दूसरी पीठ ने की।

क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर?
मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी एमओपी दस्तावेजों का एक समूह है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति, पदोन्नति और तबादले से जुड़ी प्रक्रिया तय होती है। इसी के तहत जजों की नियुक्ति और एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरण की व्यवस्था संचालित होती है। संशोधित एमओपी को अंतिम रूप देने में देरी को लेकर दाखिल याचिका पर अब केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देना होगा।
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जिला जजों की रिटायरमेंट उम्र 62 साल करने पर जोर, राज्यों को दो हफ्ते का समय
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में जिला न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र एक समान 62 साल करने पर जोर दिया है। फिलहाल कई राज्यों में यह उम्र 60 साल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने राज्यों से इस प्रस्ताव पर सकारात्मक फैसला लेने को कहा है। अदालत ने इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया है। सुनवाई के दौरान बताया गया कि 14 राज्य उम्र बढ़ाने पर सहमत हैं, जबकि 12 राज्यों ने अभी फैसला नहीं लिया है। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों में एकरूपता और समानता होनी चाहिए। मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

 
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