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जम्मू-कश्मीर: 48 घंटे के अल्टीमेटम से पहले राजी हुए कारोबारी, नहीं करेंगे जम्मू बंद; सरकार से राहत की मांग

Wed, 11 Nov 2026 11:59 AM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Wed, 11 Nov 2026 11:59 AM IST
सार

मुख्य सचिव के आश्वासन के बाद वेयर हाउस अग्निकांड से नाराज कारोबारियों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने से पहले जम्मू बंद का फैसला टाल दिया है, लेकिन जिम्मेदार दमकल अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश तक हड़ताल जारी रहेगी।

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Businessmen agree before the 48-hour ultimatum expires
विक्रम चौक स्थित वेयरहाउस में आग घटना के बाद बचा हुआ सामान निकलते हुए। - फोटो : संवाद

विस्तार

वेयर हाउस अग्निकांड के बाद सरकार को दिया गया 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने से पहले ही कारोबारियों मान गए हैं। प्रभारी मुख्य सचिव शैलेंद्र कुमार और गृह सचिव ने मंगलवार की शाम वेयर हाउस पहुंचकर कारोबारियों से बातचीत की। उन्होंने मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद जम्मू बंद की नौबत फिलहाल टल गई है।

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हालांकि कारोबारियों ने हड़ताल खत्म नहीं की है। उनका कहना है कि जब तक दमकल विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर आदेश जारी नहीं होते, वेयर हाउस में कामकाज शुरू नहीं होगा। बुधवार को फेडरेशन की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी।

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विक्रम चौक स्थित वेयरहाउस में आग घटना के बाद बचा हुआ सामान - फोटो : संवाद

इस बीच प्रभावित कारोबारियों के समर्थन में उद्योगपति, ट्रांसपोर्टर और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी सामने आए हैं। मंगलवार को फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री के अध्यक्ष तरुण सिंघला ने वेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता से मुलाकात की। फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री ने सरकार से बीमा कंपनियों, बैंकों और प्रभावित कारोबारियों की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। प्रस्ताव में कहा गया है कि बीमा दावों की शुरुआती जांच के बाद सात कार्यदिवस में अनुमानित स्वीकृत राशि का कम से कम 25 प्रतिशत अग्रिम दिया जाए।

इसके अलावा कारोबारियों के मौजूदा बैंक ऋण की किस्तों पर अस्थायी रोक और स्वीकृत ऋण सीमा के 25 प्रतिशत तक रियायती ब्याज पर अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करवाया जाए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल कोतवाल ने कहा कि बीमा क्लेम लेने में कानूनी अड़चन आने पर एसोसिएशन कारोबारियों की मदद करेगी। फेडरेशन आंदोलन को लेकर जो भी फैसला लेगी, बार एसोसिएशन उसके साथ खड़ी रहेगी।

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