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यूपी: आगरा एमएलसी चुनाव में गड़बड़ी पर छह अधिकारी निलंबित, दो सेक्टर मजिस्ट्रेट- चार पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज
Mon, 26 Oct 2026 08:00 PM IST
Akash Dwivedi
डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ
Published by: Akash Dwivedi
Updated Mon, 26 Oct 2026 08:00 PM IST
सार
आगरा में विधान परिषद चुनाव के दौरान कथित गड़बड़ी के मामले में कार्रवाई करते हुए पांच पुलिस अधिकारियों और एक सेक्टर मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, अभी गड़बड़ी की प्रकृति और निलंबित अधिकारियों की पहचान के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। मामले से जुड़ी अन्य जानकारी की प्रतीक्षा है।
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निलंबित
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
विस्तार
भारत निर्वाचन आयोग ने आगरा मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव में गड़बड़ी पर सख्त रुख अपनाते हुए छह अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें दो सेक्टर मजिस्ट्रेट और चार पुलिसकर्मी शामिल हैं। आयोग के सचिव सुमन कुमार दास द्वारा प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए आदेश में इन सभी को आरोप पत्र देने का निर्देश भी दिया है। यह कार्रवाई आगरा के मंडलायुक्त की रिपोर्ट पर की गई है।
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इन अधिकारियों के मतदान केंद्रों के भीतर और आसपास प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने तथा उचित नियंत्रण बनाए रखने में विफल रहने पर आयोग ने चिंता भी जताई है। आयोग के आदेश के मुताबिक पर्यवेक्षीय पदों पर तैनात अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति इस तरह की लापरवाही गंभीर है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता है।
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निलंबित होने वालों में क्षेत्र पंचायत कार्यालय सैयां (बूथ नंबर 21) के सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी ओपी चक, क्षेत्र पंचायत कार्यालय फतेहाबाद (बूथ नंबर 26) के सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्रीय वनाधिकारी विशाल राठौर, क्राइम ब्रांच के निरीक्षक एवं सेक्टर पुलिस अधिकारी हरिशरण सिंह, एत्माद्दौला पुलिस थाना के उप निरीक्षक संदीप कुमार, फतेहाबाद के अतिरिक्त निरीक्षक पुरुषोत्तम पाल, एकता पुलिस थाना के उप निरीक्षक सुमित त्यागी शामिल हैं। आयोग ने संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि वे दोषी अधिकारियों को आरोप पत्र देने से पहले इसके ड्राफ्ट को जांच के लिए इस आदेश के जारी होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर आयोग को भेजें। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को औपचारिक रूप से आरोपपत्र जारी किए जाएंगे।
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21 अन्य के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही
आदेश में मतदान केंद्र संख्या 21 और 26 पर तैनात अन्य 5 मतदान कर्मियों (2 पीठासीन अधिकारी, 3 मतदान अधिकारी) और 16 पुलिसकर्मियों (5 मुख्य आरक्षी, 11 आरक्षी) के विरुद्ध मंडलायुक्त, आगरा की 25 अक्तूबर की रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का आदेश भी दिया गया है। साथ ही इस आदेश की अनुपालन रिपोर्ट तुरंत आयोग को भेजने को कहा गया है।