मध्यप्रदेश: मोहन कैबिनेट के 27,050 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मंजूर, सोयाबीन किसानों को भावांतर योजना का लाभ

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सोयाबीन किसानों को भावांतर योजना का लाभ, 17 अक्टूबर तक पंजीयन
कैबिनेट ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत खरीफ 2026 के लिए सोयाबीन की भावांतर भुगतान योजना लागू करने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य किसानों को सोयाबीन की उपज का उचित मूल्य दिलाने में मदद करना है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 17 अक्टूबर 2026 तक खाद्य विभाग के ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। अधिसूचित मंडियों में सोयाबीन बेचने की अवधि 22 अक्टूबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित की गई है। योजना के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार किसानों को भावांतर की राशि दी जाएगी।

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सांदीपनि स्कूलों में परिवहन के लिए 241.88 करोड़
जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित 94 सांदीपनि विद्यालयों के विद्यार्थियों के परिवहन के लिए 241.88 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। प्रति विद्यार्थी परिवहन की सालाना राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये कर दी गई है। इसमें हर साल पांच प्रतिशत की वृद्धि भी होगी। परिवहन सेवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से संचालित की जाएगी। इसकी निगरानी के लिए आईटी आधारित प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा। इस व्यवस्था से खासकर जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को स्कूल पहुंचने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

सरकारी स्कूलों और छात्रावासों के विकास पर 2,875 करोड़
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक सरकारी स्कूलों, छात्रावासों, पुस्तकालयों और आवासीय खेल सुविधाओं के निर्माण व विस्तार से जुड़ी योजनाएं जारी रखने के लिए 2,875.20 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। प्रदेश में 7,122 सरकारी हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। प्रस्तावित कार्यों में अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, स्टाफ सुविधाएं, फर्नीचर, इंटरैक्टिव पैनल, ग्रीन बोर्ड और सुरक्षा कैमरे जैसी सुविधाएं विकसित करना शामिल है।

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आयुष सेवाओं और कॉलेजों के लिए 5,232 करोड़
कैबिनेट ने आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और राष्ट्रीय आयुष मिशन से जुड़ी योजनाओं के लिए कुल 5,232 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसमें आयुष महाविद्यालयों और अस्पतालों के लिए 3,535 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इन योजनाओं के जरिए आयुष संस्थानों के संचालन और उनसे संबंधित सुविधाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।

चार जिलों की सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,076 करोड़
किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बुरहानपुर, रायसेन, मंदसौर और सिंगरौली की परियोजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इनके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक कुल 3,076.37 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कृषि भूमि तक सिंचाई सुविधा का विस्तार करना और किसानों को पानी की उपलब्धता बेहतर बनाना है। परियोजनाओं के जरिए अलग-अलग क्षेत्रों में नहरों के विस्तार और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया जाएगा। 

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महिला एवं बाल विकास विभाग में नए पदों को मंजूरी
कैबिनेट ने नवगठित जिलों निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालयों के लिए 24 नए पद सृजित करने और 12 पदों के प्रतिस्थापन को भी मंजूरी दी है। इन फैसलों के जरिए सरकार ने किसानों की आय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सिंचाई और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बजट उपलब्ध कराने पर जोर दिया है।

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