मेडिकल ऑफिसरों को बड़ी राहत: पीजी के बाद दो साल प्रदेश में देनी होगी सेवा, 40 लाख का भरना होगा बॉन्ड

हिमाचल प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की पीजी और सुपर स्पेशियलिटी (पीजी/एसएस) पॉलिसी में संशोधन कर जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसरों को बड़ी राहत दी है। अब नियमित जीडीओ के तौर पर नियुक्त होने के लिए भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले अनुबंध आधार पर नियुक्त डॉक्टरों और जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसरों को पीजी कोर्स करने के लिए पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा। संशोधन के तहत इन्हें पीजी (एमडी/एमएस) और पीजी (एमडीएस) कोर्स में 33.33 फीसदी कोटे का लाभ लेने की अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में यह बदलाव किया गया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार अनुबंध आधार पर नियुक्त वे डॉक्टर, जिनकी नियुक्ति कार्मिक विभाग की समय-समय पर जारी शर्तों के तहत हुई है और जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर पीजी पॉलिसी के तहत प्रदेश के सरकारी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में उच्च शिक्षा हासिल कर सकेंगे। हालांकि, पीजी कोर्स की अवधि के दौरान जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसरों को केवल वही स्टाइपेंड मिलेगा, जो सीधे भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को देय है।