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बीसीआई: लॉ कॉलेज में दाखिले से पहले किन बातों का रखें ध्यान? बार काउंसिल ने जारी की एडवाइजरी, यहां पढ़ें

Thu, 19 Nov 2026 01:43 PM IST
आकाश कुमार एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: आकाश कुमार Updated Thu, 19 Nov 2026 01:43 PM IST
सार

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए जरूरी सलाह जारी की है। अब दाखिला लेने से पहले कॉलेज की मान्यता, विश्वविद्यालय से संबद्धता और बीसीआई की मंजूरी की जांच करना जरूरी होगा।
 

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BCI Advisory for Law Students: Check College Approval Before LL.B. Admission
बीसीआई की एडवाइजरी - फोटो : AI Generated

विस्तार

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने देशभर के विश्वविद्यालयों और लॉ कॉलेजों को अपनी मान्यता और मंजूरी से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। परिषद ने 19 नवंबर को जारी सार्वजनिक एडवाइजरी में विद्यार्थियों को दाखिले से पहले कॉलेज की पूरी जानकारी जांचने की सलाह दी है। बीसीआई ने स्पष्ट किया है कि केवल विश्वविद्यालय से संबद्धता या राज्य सरकार की अनुमति मिलने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित कॉलेज को कानून का पाठ्यक्रम चलाने की मंजूरी भी मिल गई है।

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तीन वर्षीय एलएलबी और पांच वर्षीय एकीकृत कानून पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को कॉलेज की कानूनी मान्यता, बीसीआई की मंजूरी, स्वीकृत सीटों और शैक्षणिक सत्र की जानकारी जांचनी होगी।
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सुप्रीम कोर्ट के किस आदेश के बाद जारी हुई एडवाइजरी?

बीसीआई ने यह एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्तूबर के आदेश के बाद जारी की है। यह आदेश 'आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा एवं अन्य' मामले में दिया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी रिपोर्टों पर गंभीरता दिखाई थी, जो कथित तौर पर जरूरी मान्यता और कानूनी अधिकार के बिना संचालित हो रहे थे। कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य नियामक संस्थाओं को निर्देश दिया था कि वे विद्यार्थियों और आम लोगों को ऐसे संस्थानों में दाखिला लेने से पहले उनकी प्रामाणिकता जांचने के लिए जागरूक करें।
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क्या विश्वविद्यालय की संबद्धता या सरकारी अनुमति पर्याप्त है?

बीसीआई ने कानूनी शिक्षा नियम, 2008 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय की स्थापना, राज्य सरकार की अनुमति, अनापत्ति प्रमाणपत्र या विश्वविद्यालय से संबद्धता अपने आप में बीसीआई की अनिवार्य मंजूरी का विकल्प नहीं है। नियम 14 के अनुसार, वकील के रूप में नामांकन के योग्य कानून की डिग्री देने वाले संस्थानों के पास जरूरी बीसीआई मंजूरी होनी चाहिए। यह मंजूरी लागू वैधानिक प्रावधानों के अधीन होगी।

दाखिले से पहले विद्यार्थियों को किन बातों की जांच करनी होगी?

बीसीआई ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और संरक्षकों को कुछ जरूरी जानकारियां जांचने की सलाह दी है।
  • कॉलेज को संबंधित कानून पाठ्यक्रम के लिए बीसीआई की मंजूरी मिली है या नहीं।
  • मंजूरी उसी शैक्षणिक सत्र के लिए है या नहीं, जिसमें दाखिला लिया जा रहा है।
  • कॉलेज को कितने सेक्शन चलाने की अनुमति मिली है।
  • स्वीकृत सीटों की संख्या कितनी है।
  • तीन वर्षीय एलएलबी या पांच वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम में से संबंधित पाठ्यक्रम को मंजूरी मिली है या नहीं।
परिषद ने साफ किया है कि एक पाठ्यक्रम, शैक्षणिक सत्र, सेक्शन या सीटों की संख्या के लिए मिली मंजूरी को दूसरे पाठ्यक्रम या अगले सत्र की मंजूरी नहीं माना जा सकता।

क्या मंजूरी के लिए आवेदन करना ही पर्याप्त है?

बीसीआई ने कॉलेजों और दाखिला एजेंसियों को भ्रामक दावे करने से भी रोका है। परिषद के अनुसार, केवल मंजूरी के लिए आवेदन करना या निर्धारित शुल्क जमा करना स्वीकृति मिलने के बराबर नहीं है। इसी तरह निरीक्षण होना, निरीक्षण टीम की सिफारिश मिलना या बीसीआई के पास प्रस्ताव लंबित होना भी मंजूरी मिलने का प्रमाण नहीं है। कॉलेजों को अपने विज्ञापनों, विवरण पुस्तिकाओं और वेबसाइट पर बीसीआई की मंजूरी से जुड़ी सही जानकारी ही देनी होगी।

नियमों का पालन नहीं करने पर कॉलेजों और विद्यार्थियों पर क्या असर पड़ेगा?

बीसीआई ने चेतावनी दी है कि जरूरी मान्यता या मंजूरी के बिना संचालित पाठ्यक्रम से कानून की डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों को वकील के रूप में नामांकन के समय परेशानी हो सकती है। हालांकि, यह स्थिति लागू वैधानिक प्रावधानों, न्यायिक आदेशों और प्रभावित विद्यार्थियों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले कानूनी उपायों के अधीन होगी।

वहीं, गलत जानकारी देने, मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन करने या जरूरी बीसीआई स्वीकृति के बिना पाठ्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालयों और लॉ कॉलेजों के खिलाफ अधिवक्ता अधिनियम, 1961, कानूनी शिक्षा नियम, 2008 और अन्य लागू कानूनों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई हो सकती है।

कॉलेजों और राज्य बार काउंसिल को क्या निर्देश दिए गए हैं?

बीसीआई ने सभी विश्वविद्यालयों और कानूनी शिक्षा संस्थानों को एडवाइजरी अपनी आधिकारिक वेबसाइट, दाखिला सूचनाओं, विवरण पुस्तिकाओं और सूचना पट्ट पर प्रमुखता से प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। संस्थानों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विद्यार्थियों को उनकी मान्यता, संबद्धता, बीसीआई की मंजूरी, स्वीकृत पाठ्यक्रमों और सीटों से जुड़ी अद्यतन जानकारी आसानी से उपलब्ध हो।


मांगने पर कॉलेजों को संबंधित मंजूरी और संबद्धता के दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे। वहीं, सभी राज्य बार काउंसिल से इस एडवाइजरी को अपने आधिकारिक माध्यमों से प्रसारित करने का अनुरोध किया गया है।

 

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