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Solan News: एससीएसटी कार्पोरेशन बेचेगा डिफाल्टरों की संपत्तियां
Sun, 01 Nov 2026 12:40 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
Updated Sun, 01 Nov 2026 12:40 AM IST
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22 डिफाल्टरों की संपत्तियां की हैं जब्त, जल्द होगी नीलामी
किन्नौर जिला की हैं सबसे ज्यादा डिफाल्टरों की संपत्तियां
पांच सालों के लिए दिया लोन 25 साल में भी नहीं चुकाया
प्रदेश भर में 579 डिफाल्टरों से वसूलनी है 11 करोड़ की राशि
पुष्पलता शांडिल्य
सोलन। प्रदेश भर में डिफाल्टरों के खिलाफ एससी एसटी कॉरपोरेशन सख्त हो गया है। लंबे समय से लोन का भुगतान न करने वाले डिफाल्टरों की सूची तैयार कर निगम उनकी अटैच संपत्ति जब्त कर बोलियां लगाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही डिफाल्टरों का वेतन भी जब्त किया जाएगा। प्रदेश भर में अब तक 22 डिफाल्टरों की संपत्ति निगम की ओर से जब्त कर ली गई है। अब जल्द निगम इन संपत्तियों की बोलियां लगाकर बेचने की तैयारी में हैं, अन्य डिफाल्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। इनमें से कई डिफॉल्टरों ने 25 सालों से लोन नहीं चुकाया है।
वहीं जो डिफाल्टर बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद भी पेशियों में नहीं जा रहे उनके खिलाफ भी विभाग ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं। प्रदेश भर में अब तक 83 डिफाल्टरों को अरेस्ट वारंट जारी किए है। इसमें नाहन में 22, शिमला में 20, मंडी और कुल्लू में 13, किन्नौर में 15 डिफॉल्टरों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए है।
प्रदेश भर में 579 कुल डिफॉल्टर है इनसे विभाग ने 11 करोड़ के करीब राशि वसूलनी है। इसमें कई डिफाल्टर ऐसे है जिन्होंने 25 सालों से लोन नहीं चुकाया है। इसमें सबसे ज्यादा डिफाल्टर शिमला और सोलन जिला के हैं। शिमला के 158 डिफॉल्टरों से 5.84 लाख, सोलन से 1.10 लाख रुपये की राशि वसूली जानी है। इसके अलावा बिलासपुर के 26 और हमीरपुर के 15 डिफाल्टरों से 11-11 लाख, चंबा के चार डिफाल्टरों से 13 लाख, कांगड़ा के डिफाल्टरों से 22 लाख, किन्नौर के 61 डिफाल्टरों से 1.79 लाख, कुल्लू के 40 डिफाल्टरों से 17 लाख, मंडी के 53 डिफाल्टरों से 47 लाख, नाहन के 96 डिफाल्टरों से 90 लाख, ऊना के सात डिफाल्टरों से दो लाख, काजा के एक डिफाल्टर से 94 हजार, पांगी के दो डिफाल्टरों से दो लाख के करीब राशि वसूलनी है।
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कोट
एससी एसटी कॉर्पोरेशन की ओर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को रोजगार स्थापित करने के लिए निगम की ओर लोन दिया जाता है। इसमें 50 हजार से एक लाख रुपये तक की राशि तीन से पांच साल की अवधि के लिए 4 से 5 फीसदी ब्याज पर दी जाती है। लेकिन डिफाल्टर लंबे समय से भुगतान नहीं कर रहे हैं बार कुछ डिफाल्टर बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद पेशियों के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। इन डिफॉल्टरों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-- - राहुल जैन, प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश एससी एसटी कॉर्पोरेशन
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किन्नौर जिला की हैं सबसे ज्यादा डिफाल्टरों की संपत्तियां
पांच सालों के लिए दिया लोन 25 साल में भी नहीं चुकाया
प्रदेश भर में 579 डिफाल्टरों से वसूलनी है 11 करोड़ की राशि
पुष्पलता शांडिल्य
सोलन। प्रदेश भर में डिफाल्टरों के खिलाफ एससी एसटी कॉरपोरेशन सख्त हो गया है। लंबे समय से लोन का भुगतान न करने वाले डिफाल्टरों की सूची तैयार कर निगम उनकी अटैच संपत्ति जब्त कर बोलियां लगाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही डिफाल्टरों का वेतन भी जब्त किया जाएगा। प्रदेश भर में अब तक 22 डिफाल्टरों की संपत्ति निगम की ओर से जब्त कर ली गई है। अब जल्द निगम इन संपत्तियों की बोलियां लगाकर बेचने की तैयारी में हैं, अन्य डिफाल्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। इनमें से कई डिफॉल्टरों ने 25 सालों से लोन नहीं चुकाया है।
वहीं जो डिफाल्टर बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद भी पेशियों में नहीं जा रहे उनके खिलाफ भी विभाग ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं। प्रदेश भर में अब तक 83 डिफाल्टरों को अरेस्ट वारंट जारी किए है। इसमें नाहन में 22, शिमला में 20, मंडी और कुल्लू में 13, किन्नौर में 15 डिफॉल्टरों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए है।
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प्रदेश भर में 579 कुल डिफॉल्टर है इनसे विभाग ने 11 करोड़ के करीब राशि वसूलनी है। इसमें कई डिफाल्टर ऐसे है जिन्होंने 25 सालों से लोन नहीं चुकाया है। इसमें सबसे ज्यादा डिफाल्टर शिमला और सोलन जिला के हैं। शिमला के 158 डिफॉल्टरों से 5.84 लाख, सोलन से 1.10 लाख रुपये की राशि वसूली जानी है। इसके अलावा बिलासपुर के 26 और हमीरपुर के 15 डिफाल्टरों से 11-11 लाख, चंबा के चार डिफाल्टरों से 13 लाख, कांगड़ा के डिफाल्टरों से 22 लाख, किन्नौर के 61 डिफाल्टरों से 1.79 लाख, कुल्लू के 40 डिफाल्टरों से 17 लाख, मंडी के 53 डिफाल्टरों से 47 लाख, नाहन के 96 डिफाल्टरों से 90 लाख, ऊना के सात डिफाल्टरों से दो लाख, काजा के एक डिफाल्टर से 94 हजार, पांगी के दो डिफाल्टरों से दो लाख के करीब राशि वसूलनी है।
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एससी एसटी कॉर्पोरेशन की ओर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को रोजगार स्थापित करने के लिए निगम की ओर लोन दिया जाता है। इसमें 50 हजार से एक लाख रुपये तक की राशि तीन से पांच साल की अवधि के लिए 4 से 5 फीसदी ब्याज पर दी जाती है। लेकिन डिफाल्टर लंबे समय से भुगतान नहीं कर रहे हैं बार कुछ डिफाल्टर बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद पेशियों के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। इन डिफॉल्टरों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।
