श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में उच्च शिक्षा का नया रास्ता खुला, देश-विदेश के संस्थानों को मिलेगा निवेश का मौका
जम्मू-कश्मीर सरकार ने निजी विश्वविद्यालय नियम-2026 अधिसूचित कर दिए हैं जिससे देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना का रास्ता साफ होगा। नए नियमों के तहत दाखिले और रोजगार में स्थानीय युवाओं को 25 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
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Add as a preferredजम्मू-कश्मीर में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी रूल्स-2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इससे केंद्र शासित प्रदेश में देश और विदेश के प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत बनाने और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
नए नियमों के तहत निजी विश्वविद्यालयों में दाखिले और रोजगार के अवसरों में जम्मू-कश्मीर के मूल निवासियों (डोमिसाइल) के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। साथ ही संस्थानों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियामक व्यवस्था भी तय की गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शिक्षा मंत्री शमीम फिरदौस को इन नियमों की अधिसूचना जारी होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों से शैक्षणिक संस्थानों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए शिक्षा तथा रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इससे शिक्षण, शोध और नवाचार के क्षेत्र में भी बेहतर काम हो सकेगा।
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में ही विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें बेहतर पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े। नए नियमों से विज्ञान एवं तकनीक (एसटीईएम), चिकित्सा, कानून, बिजनेस स्टडीज और लिबरल आर्ट्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने को प्रोत्साहन मिलेगा। इस पहल से जम्मू-कश्मीर को उच्च शिक्षा और शोध के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।
