हिमाचल: शहरों में खुले में कूड़ा फेंकने पर पहले दो बार मिलेगी चेतावनी, नहीं सुधरे तो जुर्माना
शहरी विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निकायों को म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उपविधियों का प्रारूप भेजा है, जिसमें नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान है।
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हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब खुले में कूड़ा फेंकना लोगों को महंगा पड़ेगा। शहरी विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निकायों को म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उपविधियों का प्रारूप भेजा है, जिसमें नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान है। खुले में कूड़ा फेंकने पर पहले दो बार लिखित चेतावनी दी जाएगी और इसके बाद भी सुधार न होने पर जुर्माना वसूला जाएगा। प्रस्तावित उपविधियों के तहत नगर निकाय अपने स्तर पर आम सभा में नियम तोड़ने वालों पर लगने वाले जुर्माने की दरें तय करेंगे। वार्ड स्वच्छता समिति को सफाई गतिविधियों की निगरानी, स्वच्छता संबंधी शिकायतों के निपटारे और नियम तोड़ने वालों को लिखित चेतावनी देने का अधिकार दिया गया है। समिति घरों से नियमित कूड़ा उठाने, सामुदायिक कूड़ेदानों की स्थिति और सफाई कर्मचारियों की नियमित सेवाओं की निगरानी भी करेगी। किसी तरह की कमी मिलने पर नगर निकाय को सूचित कर कार्रवाई सुनिश्चित करवाएगी।
प्रारूप में आवासीय क्षेत्रों में गंदगी फैलाने, दुकानदारों की ओर से खुले में कूड़ा डालने, होटलों और रेस्तरां से कचरे का अनुचित निस्तारण करने तथा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने जैसे उल्लंघनों के लिए अलग-अलग दंड तय होगा। नियमों की अनदेखी पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और नगर निकाय कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकेगी। इसके अलावा कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष कचरा रखना होगा अलग
उपविधियों में घरों, दुकानों, होटलों और अस्पतालों के लिए कचरे को चार श्रेणियों में अलग रखना अनिवार्य किया गया है। इनमें गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल वाला कचरा शामिल है, जिसे अधिकृत संग्रहकर्ता को अलग-अलग सौंपना होगा। सैनिटरी कचरे को सुरक्षित तरीके से लपेटकर देना होगा। सड़कों, नालियों और जलस्रोतों में कूड़ा फेंकने, जलाने या दबाने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
जनभागीदारी से स्वच्छ शहर बनाना उद्देश्य : विक्रमादित्य
शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाने और लोगों की जवाबदेही तय करने के लिए नए उपविधियों का प्रारूप तैयार किया गया है। सरकार का उद्देश्य जनभागीदारी से स्वच्छ शहर बनाना और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
