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प्रयागराज : शिक्षा निदेशालय में हंगामा और तोड़फोड़ मामले में एफआईआर दर्ज, करीब 200 उपद्रवी नामजद

Wed, 28 Oct 2026 11:06 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 28 Oct 2026 11:06 AM IST
सार

शिक्षा निदेशालय में तोड़फोड़ और कर्मचारियों से अभद्रता के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्रदर्शन की आड़ में 150-200 लोगों पर उपद्रव का आरोप लगाया गया है। बैरिकेडिंग तोड़कर मुख्यालय में घुसने और फर्नीचर तोड़ने का भी आरोप है।

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FIR registered in connection with vandalism at the Directorate of Education and misbehavior towards staff mem
शिक्षा निदेशालय में हंगामा और तोड़फोड़ मामले में एफआईआर दर्ज। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक।

विस्तार

शिक्षा निदेशालय में तोड़फोड़ और कर्मचारियों से अभद्रता के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्रदर्शन की आड़ में 150-200 लोगों पर उपद्रव का आरोप लगाया गया है। बैरिकेडिंग तोड़कर मुख्यालय में घुसने और फर्नीचर तोड़ने का भी आरोप है। अधिकारियों-कर्मचारियों के वाहनों को भी निशाना बनाया गया। केयरटेकर मोहम्मद सैफी की तहरीर पर सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। 

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बता दें कि सोमवार से शुरू हुआ धरना मंगलवार दोपहर बाद उस समय और तेज हो गया जब छात्र एक साथ निदेशालय के अंदर प्रवेश करने लगे। मेन गेट पर पुलिस ने जो बैरियर लगाए थे उसे हटाते हुए वे अंदर पहुंच गए। हाथों में तिरंगा व पोस्टर लिए, पुरानी नियमावली बहाल करो के नारे लगाते हुए निदेशालय में मार्च भी किया। निदेशालय के ज्यादातर अधिकारी व कर्मचारी निदेशालय पहुंचे ही नहीं, जो आए भी वह वहां से हट गए।

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छात्र बोले- मांग पूरी न होने तक जारी रहेगा आंदोलन

उन्होंने कहा कि टीजीटी-पीजीटी अभ्यर्थी पुरानी नियमावली के अनुसार एक अवसर दिए जाने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की ओर से किए गए आश्वासन को पूरा करने की अपेक्षा के साथ छात्र लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में उनकी मांगों की अनदेखी उनके भविष्य को लेकर उनकी चिंता और बढ़ा रही है। आंदोलनरत अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका उद्देश्य पढ़ाई और अपना भविष्य बनाना है, लेकिन भर्ती नियमों को लेकर उत्पन्न परिस्थितियों ने उन्हें सड़क पर बैठकर आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिया है। छात्रों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा।

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